Archives April 2018

10 हजार से अधिक नकद खर्च नहीं कर सकेंगे व्यवसायी, गलत इंट्री करना होगा मुश्किल

बिहार : 10 हजार से अधिक नकद खर्च नहीं कर सकेंगे व्यवसायी, गलत इंट्री करना होगा मुश्किल

पटना : नये वित्तीय वर्ष के साथ ही व्यवसायियों पर खर्च की नयी सीमा भी लागू हो गयी है. पूर्व के मुकाबले नकद खर्च की सीमा को घटा कर आधा कर दिया गया है.
31 मार्च तक हर दिन 20 हजार रुपये प्रति व्यक्ति नकद खर्च कर सकते थे. लेकिन नये वित्त वर्ष के लागू होने के साथ ही यह सीमा दस हजार रुपये हो गयी है. चार्टर्ड एकाउंटेंट अशीष कुमार अग्रवाल के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 से सीमा लागू हो गयी है. आयकर अधिनियम की धारा 40 ए (3) के तहत कोई भी व्यक्ति नकद भुगतान दस हजार से ज्यादा नहीं कर सकता है. अगर वह दस हजार से अधिक नकद भुगतान करता है, तो उसे खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा.
इसका प्रभाव सभी व्यवसायियों और कारोबारियों पर पड़ेगा. इसके जरिये सरकार की मंशा बुक्स में नकद खर्च की इंट्री के जरिये किये जाने वाले हेरफेर को नियंत्रण करने की है. उन्होंने बताया कि सरकार का फोकस कैशलेस और बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर अधिक है. सरकार ब्लैक मनी पर लगाम लगाने का प्रयास कर रही है.
गलत इंट्री करना होगा मुश्किल
नियम लागू होने से इसका असर नजर भी आयेगा. दस हजार या ज्यादा राशि किसी को देनी या खर्च करनी होगी, तो कारोबारियों को चेक या अन्य बैंकिंग ट्रांजेक्शन के जरिये देनी होगी. एेसे में गलत इंट्री करना मुश्किल हो जायेगा.
इसके अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा एक दिन में दो लाख या इससे ज्यादा नकद नहीं स्वीकार करने का नियम भी पहले से लागू है. ये दोनों नियम संयुक्त तौर पर बड़ा असर डालेंगे. अग्रवाल ने बताया कि नया नियम एनजीओ और ट्रस्ट के ऊपर भी लागू किया गया है.

प्रोफेशनल टैक्स मामला टीम कैट ने लगाई हाईकोर्ट में गुहार याचिका स्वीकार

प्रोफेशनल टैक्स मामला

टीम कैट ने लगाई हाईकोर्ट में गुहार याचिका स्वीकार
एक देश एक कर का वायदा कर जीएसटी लगाने के बाद म प्र सरकार द्वारा अब व्यापिरियों से प्रोफेशनल टैक्स संशोधन कर के नाम पर 2500/ जमा कराने का नोटिफिकेशन जारी किया है .जो व्यापारियो के साथ सरासर वायदा खिलाफी है.टीम कैट जिलाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि सरकार ने जीएसटी के बाद सभी कर समाप्त करने का भरोसा दिया था.जो आज तक नही किया.
टीम कैट सतना जिलाध्यक्ष अशोक दौलतानी ने बताया कि टीम कैट द्वारा प्रफोशनल बिल समाप्त करने हेतु मुख्यमंत्री म प्र वित मंत्री व कमिश्नर वाणिज्य विभाग को पत्र लिखकर इसे वापस लेने की मांग कैट द्वारा की गई
कैट द्वारा जनहित में एक याचिका हाईकोर्ट मे दायर कर सुनवाई की मांग की गई है.
इस मुद्दे को लेकर टीम कैट सतना द्वारा एक जनहित याचिका डा.रुददत पान्डे अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय जबलपुर के वरिष्ट अधिवक्ता श्री पी सी चाढ़क के माध्यम से प्रस्तुत की ग्ई.जिसे हाईकोर्ट मे स्वीकार कर लिया गया है
कैट का मानना है यह छोटे छोटे व्यापारियो पर अतिरिक्त भार व सरकार की वायदा खिलाफी है .जिसे सरकार को तत्काल वापस लेना चाहिए .
टीम कैट सतना

सेल्स टैक्स… व्यापारियों को दस्तावेज पेश करने की हिदायत

सेल्स टैक्स… व्यापारियों को दस्तावेज पेश करने की हिदायत

11 Apr.2018

अजमेर | सेल्स टैक्स विभाग ने मंगलवार से जीएसटी रिफंड करने के संबंध में अभियान शुरू किया है। विभाग ने रिफंड जमा नहीं कराने वाले व्यापारियों को तुरंत दस्तावेज जमा कराने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त निदेशक ने बताया कि जीएसटी रिफंड के लिए जिन व्यापारियों ने जीएसटी रिफंड के लिए आॅनलाइन प्रार्थना पत्र प्रेषित कर दिया, लेकिन वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं, इसकी वजह से रिफंड में देरी हो रही है। अभियान के दौरान प्राथमिकता के आधार पर रिफंड किए जाएंगे, लेकिन यह तभी संभव हो पाएंगे, जब व्यापारी मूल दस्तावेज जमा करा देंगे। सरकार सोमवार से आईटीसी सत्यापन अभियान भी शुरू किया जाएगा। इसमें 1 अप्रैल 18 को बकाया मांग के आधार पर व्यापारियों के 25 हजार तक मिसमैच आईटीसी प्रकरणों का निस्तारण करा सकते हैं।

Register / Update Digital Signature Certificate Failed Problem Solution

DSC Problem in GST

As informed by the GSTN.

– They have introduced a new Sigining Tool v2.6

– Please un-install the old version

– Please install the new version v2.6 (Run as Administrator)

– The new application works on port 1585

– After you install, Please open a browser windows and run

https://127.0.0.1:1585

– This should solve the problem of DSC for your clients.

6 साल पहले हुए ट्रांजेक्शन में गड़बड़ी, 15 हजार लोगों को आयकर नोटिस

6 साल पहले हुए ट्रांजेक्शन में गड़बड़ी, 15 हजार लोगों को आयकर नोटिस
10 April 2018

रायपुर। छह साल पहले आपके द्वारा ट्रांजेक्शन के दौरान रिटर्न फाइल में की गई गड़बड़ी के नोटिस अब उपभोक्ताओं के पास आने लगे हैं। राजधानी में अब तक पांच हजार से अधिक तथा प्रदेश भर में 15 हजार से अधिक लोगों के पास आयकर विभाग के नोटिस पहुंच चुके हैं।
विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग इन दिनों छह साल पुराने ट्रांजेक्शन के संबंध में उपभोक्ताओं से पूछ रहा है। छह साल पहले अगर आपने 10 लाख से ज्यादा अपने सेविंग अकाउंट में जमा किए हैं या 50 लाख से अपने करंट अकाउंट से निकाले हो तो आपको नोटिस आ सकता है। इस प्रकार आयकर विभाग ने कालाधन रखने वालों पर निगाह सख्त कर दी है तथा ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार से बख्शने के मूड में नहीं है।
मान लीजिए कि छह साल पहले 35 लाख की प्रॉपर्टी आपके द्वारा खरीदी गई है, जिसका आप स्रोत नहीं बता पा रहे हैं। इस पर आपको 10 लाख 50 हजार टैक्स ,छह साल में 3 फीसद ब्याज की दर से एक लाख 89 हजार तथा कम से कम पेनाल्टी 10.50 लाख तक देनी पड़ेगी।

इन स्थितियों में भी है नोटिस
1.आपके द्वारा कोई प्रॉपर्टी बेची गई हो और आपने रिटर्न फाइल में सही जिक्र नहीं किया है या फिर प्रॉपर्टी की खरीदारी की हो उस स्थिति में भी।
2. टीडीएस आपका काटा गया हो आपको वह मिसमैच हो रहा है। छह साल पहले रिटर्न फाइल नहीं किए हैं।
इन्हें जाएगा नोटिस
आयकर विभाग के इस नोटिस के दायरे में व्यापारियों के साथ ही नौकरी पेशा, किसान सभी आ गए हैं।
यह है नियम
आयकर के नियमानुसार धारा 148 के तहत आयकर विभाग को आपके रिटर्न पर डाउट है तो वह छह साल तक आपको नोटिस भेज सकता है। आपको इस नोटिस का जवाब देना होगा तथा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 10 लाख से ऊपर पर 30 फीसद टैक्स तथा 100 से 300 फीसद पेनाल्टी लगाई जा सकती है।
यह करना होगा
आपको नोटिस मिलने के 30 दिन के भीतर फिर से आयकर रिटर्न फाइल करना होगा। इसके बाद फिर से इस आयकर रिटर्न की स्क्रूटनी होगी। इस प्रकार के नोटिस तभी आते हैं, जब आयकर अकिारी के पास सबूत होते हैं कि करदाता ने अपनी आय छुपाई है या कम दिखाई है।
एक्सपर्ट का यह है कहना
सीए चेतन तारवानी का कहना है कि नोटिस कानून के अनुसार ही आ रहे हैं। लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि अपने ट्रांजेक्शन वे फिर से जांच लें तथा रिटर्न फाइल करें। अगर आपने गलती से भी कुछ छिपाया है तो फिर से रिटर्न फाइल करें। ईमानदार करदाताओं को किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है।

अगर अब तक वित्त वर्ष 2015-16 और 16-17 आयकर रिटर्न नहीं भरा तो यह करे

अगर अब तक वित्त वर्ष 2015-16 और 16-17 आयकर रिटर्न नहीं भरा तो यह करे
10 Apr. 2018

वित्त वर्ष 2015-16 और 16-17 के लिए income टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी. अगर आपने इन दोनों वित्त वर्ष का return फाइल नहीं किया है तो आप अब नहीं भर सकते. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए.

देर से return दाखिल करने के लिए माफ़ी का आवेदन

Income टैक्स विभाग कुछ खास मामले में आखिरी तारीख खत्म होने के बाद भी income टैक्स रिटर्न फाइल करने की इजाजत देता है. टैक्स2 विन.कॉम के सीईओ अभिषेक सोनी ने कहा, ‘central प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है. जिन लोगों का tax रिफंड बनता है या जो लोग नुकसान को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आखिरी तारीख तक income टैक्स रिटर्न फाइल करने से चूक गए हैं, वे आयकर आयुक्त के पास application भेज सकते हैं.’

Third party image reference
यहां कुछ पैमाने हैं जिन पर income tax विभाग आपके आवेदन को स्वीकार या खारिज कर सकता है:

* आपका दावा सही और original हो

*मामला सही है और वजह real

*income टैक्स कानून के हिसाब से किसी और व्यक्ति के हाथ में आमदनी assess करने लायक नहीं है.

* चूंकि tax अधिक काट लिया गया या एडवांस tax अधिक जमा कर दिया गया है, इस हिसाब से refund का मामला बन रहा है.

आप आखिरी तारीख के बाद छह साल के अंदर return फाइल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

अगर आप पर tax बकाया है

अगर आपने वित्त वर्ष 2015-16 और 16-17 के लिए tax नहीं चुकाया है और आय कर return भी फाइल नहीं किया है, तब भी आपको tax जरूर चुका देना चाहिए.

Section 234 A, 234B या 234 C के तहत आप tax चुका सकते हैं.

टैक्स चुका दिया है, लेकिन return नहीं भरा

अगर आपने सभी tax चुका दिया है, लेकिन return फाइल नहीं किया है तो आपके पास अब return फाइल करने या देरी से माफ़ी के लिए आवेदन देने का कोई विकल्प नहीं है. इनकम टैक्स return फाइल नहीं करने के लिए सेक्शन 271F के तहत आपको नोटिस भेजा जा सकता है. इस तरह के मामले में जुर्माने की maximum रकम 5000 रुपये हो सकती है. अगर आप return नहीं भर पाने की सही वजह बताते हैं तो आपका जुर्माना माफ़ हो सकता है.

आपके against क्या कार्रवाई हो सकती है?

Income टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने के लिए आयकर विभाग आपके खिलाफ कई कदम उठा सकता है. इसमें notice , जुर्माने से लेकर सात साल तक की जेल हो सकती है.

टैक्समैन. कॉम के DGM नवीन वाधवा ने कहा, ‘अगर आपकी income से टीडीएस काटा गया और आपने income टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो आपको सेक्शन 142 (1)(i) के तहत नोटिस जारी किया जा सकता है. income टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने के लिए आप पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.’

सोनी ने कहा, ‘अगर कोई व्यक्ति ब्याज के साथ tax चुका दे और income टैक्स रिटर्न किसी वजह से नहीं भर पाए तो penalty की संभावना नहीं है. इसमें आयकर विभाग आपको कम income दिखाने से संबंधित penalty भी नहीं लगा सकता.’

पांच राज्यों में अंदरुनी व्यापार के लिए E-WAY बिल 15 अप्रैल से जरुरी

पांच राज्यों में अंदरुनी व्यापार के लिए E-WAY बिल 15 अप्रैल से जरुरी
10 Apr. 2018

नई दिल्लीः ई-वे बिल, दरअसल, एक तरह का परमिट है जो ये जानकारी देता है कि तय कीमत का माल पूरी तरह से कर चुकाने के बाद एक जगह से दूसरे जगह पर कानूनी तरीक से ले जाया जा रहा है. अभी ये व्यवस्था दो राज्यों के बीच शुरु की गयी है

आंध्रप्रदेश, केरला, तेलंगाना,उत्तर प्रदेश, गुजरात राज्यों के भीतर एक जगह से दूसरे जगह पर कारोबार-व्यापार के लिए सामाने लाने-ले जाने के लिए 15 अप्रैल से ई-वे बिल जरुरी होगा. कर्नाटक में ये व्यवस्था पहले से ही लाग हो चुकी है.

जीएसटीएन को सरकारी कंपनी बनाने पर विचार कर रही है सरकार

जीएसटीएन को सरकारी कंपनी बनाने पर विचार कर रही है सरकार
 10 Apr 2018,

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। केंद्र सरकार जीएसटी नेटवर्क को सरकारी कंपनी बनाने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का आईटी ढांचा तैयार किया है। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों के जरिए सामने आई है।
वर्तमान में, निजी वित्तीय संस्थाएं 51 फीसद हिस्सेदारी के साथ जीएसटीएन में बहुसंख्यक हिस्सेदारी रखती हैं,जबकि इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 49 फीसद की है। सूत्र के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त सचिव हसमुख अढिया से कहा है कि वो जीएसटीएन को बहुसंख्यक सरकारी कंपनी या 100 फीसद सरकारी कंपनी में परिवर्तित करने की संभावनाओं की जांच करें। सरकार अब कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के बारे में सोच रही है क्योंकि पोर्टल टैक्स संग्रह में स्थिरता आने के साथ साथ और ई-वे बिल के सफल कार्यान्वयन के साथ पूरी तरह से तैयार है।
आधिकारिक सूत्र ने आगे बताया कि सरकार ने जीएसटीएन में अपनी हिस्सेदारी 49 फीसद रखी थी और इसका गठन एक निजी कंपनी के तौर पर किया था। साथ ही जीएसटी रोलआउट से पहले “आईटी बुनियादी ढांचे के समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने” के लिए जीएसटीएन को “पर्याप्त स्वतंत्रता” भी उपलब्ध करवाई गई थी।
गौरतलब है कि वस्तु एवं सेवा कर को पूरे देश में एक जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया था और इसी नियम के अंतर्गत ई-वे बिल (राज्यों के बीच) को भी 1 अप्रैल 2018 से देश भर में लागू किया जा चुका है। वहीं राज्यों के बीच इसे 15 अप्रैल से लागू किए जाने की तैयारी भी की जा चुकी है।

Intra-state e-way bill to be rolled out in Kerala, Gujarat and 3 other states from Sunday

Intra-state e-way bill to be rolled out in Kerala, Gujarat and 3 other states

The government has decided to implement generation of e-way bill for intra-state movement of goods in five states — Andhra Pradesh, Gujarat, Kerala, Telangana and Uttar Pradesh — from April 15.

Generating an e-way bill for inter-state movement of goods was made mandatory from April 1.

E-way or electronic way bill system under the Goods and Services Tax (GST) regime promises to enable faster movement of goods through a seamless portal-driven payment system, without lorries having to wait at state borders.

The implementation of the mechanism is crucial as the government believes it to be a key measure to plug revenue leakages.

“With the roll-out of e-way bill system in these states, it is expected that trade and industry will be further facilitated in so far as the transport of goods is concerned, thereby eventually paving the way for a nation-wide single e-way bill system,” the government said in a statement.

Traders, industries and transporters in these states can enroll on the portal -https://www.ewaybillgst.gov.in.

For intra-state movement of goods, Karnataka was the first state to operationalise the e-way bill system when it did so on April 1.

Technical glitches had resulted in an abortion of the e-way bill system’s full-fledged launch on February 1. The government hopes that its introduction will enable tax authorities to track the inter-state and intra-state movement of goods, thus preventing any possible tax evasion.

The second attempt towards the mandatory implementation of inter-state e-way bill from April 1 has remained smooth and glitch-free. Till April 9, more than 63 lakh bills had already been generated.

Last month, the GST Council, headed by Finance Minister Arun Jaitley, had decided that state-wise implementation of the e-way bill system will be done on a weekly basis or in a phased manner.

“States have been divided into four categories. State-wise implementation of e-way bill will be done on a weekly basis (after April 7). Will try to implement it in all the states by end of April,” Jaitley had said.

New ITR form seeks salary break-up, more disclosures from taxpayers

New ITR form seeks salary break-up, more disclosures from taxpayers

By Tinesh Bhasin |

New ITR forms seek more disclosures
The new Income Tax Return (ITR) forms released for the assessment year 2018-19 seek more details from taxpayers than they did in the previous years. Overall, there are over 25 key changes compared to last year across all the forms meant for individuals, businesses and other assessees.
Most of these changes require taxpayers to give the break-up of information provided or other details that help the income tax department to reconcile the transactions that taxpayers report. “It is apparent that the new ITR forms have shifted the entire onus on the taxpayers to prove their claim for deductions, expenses or exemptions,” says Naveen Wadhwa, general manager, Taxmann.com.
Provide break-up of salary: Those with income from salary, one house property and other sources (like interest) use the most basic one-page ITR-1 or Sahaj form. In the last assessment year, around 30 million taxpayers used this form. The form now seeks additional details of salary. The taxpayer first needs to fill up salary amount excluding allowances, perquisites, and so on. Then, provide details pertaining to perquisites, allowances, ‘profit in lieu of salary’, etc. Up to last year, an assessee was required to mention only the taxable figure of salary. The same goes for income from house property. The form now wants the taxpayer to provide the break-up of gross rent received, tax paid to local authorities, etc.
Wadhwa points out that taxpayers now need to give specific details in case of capital gains too. The new ITR forms have specific columns to report each capital gain exemption separately. Details of each capital gains exemption under Sections 54, 54B, 54EC, 54EE, 54F, 54GB and 115F need to be reported in its applicable column now. A taxpayer availing these capital gains exemptions needs to mention the date of transfer of original capital asset which was missing in earlier ITR forms.
The Budget had also introduced penalties on late filing of tax returns. If the return is furnished after the due date (July 31) but before December 31, the penalty is Rs 5,000 and Rs 10,000 after that. Tax experts believe that the income-tax software will not allow assessees to start filing their returns unless they pay the penalty first. Relevant changes have been included in the new ITR forms wherein a new row is added to enable the taxpayer to fill the details of late filing fees.
Unlike last year, non-residents cannot use the ITR-I. “The ITR-1 form is not applicable to non-residents and not ordinarily residents, who would now have to file their tax returns in the ITR-2 form. Non-residents can seek a refund in a foreign bank account by providing details of one foreign bank account,” says Amarpal Chadha, tax partner and India mobility leader, EY India. Earlier, the forms didn’t distinguish taxpayers based on their residency.
Tax experts say that the assessment of returns is done through computers. The authorities are, therefore, seeking additional data across different forms to reconcile different transactions to ensure better compliance.
ITR 4 seeks more disclosure: The presumptive taxation scheme – meant for small businesses such as freelancers and shop owners and for professionals such as doctors – does not require the taxpayer to maintain books of accounts or get their financials audited. The assessees can pay a percentage of their total turnover as the tax. The old ITR-4 sought only four details — total creditor and debtors, total stock-in-trade, and cash balance. But the new form asks for more financial details of the business such as the amount of secured and unsecured loans, advances, fixed assets, capital account and so on. Tax experts say that the details sought essentially requires the person to maintain balance sheet to report the information asked.
These details are essentially sought after the implementation of Goods and Services Tax (GST). The business owner also needs to provide GST number of the assessee and the amount of turnover based on the GST return filed. Earlier, business owners reported a different turnover for income tax and other indirect taxes based on their convenience. The details disclosed in the ITR can now be crossed-checked with the GST filing.
Chadha also points out that the newly notified ITR-2 form is no longer applicable for individuals who have profits and gains from any business or profession. The assessee now needs to use ITR-3 to file the return. Until last year, a partner was allowed to file the return using ITR-2.
Reference for employee stock options: The government had made changes to the taxation of employee stock option plan in an unlisted firm in the previous year’s Budget. The amendments are applicable from this assessment year. The new provisions state that if unlisted shares are transferred at a price which is lower than its fair market value (FMV), it would still be taxed at the FMV that a merchant banker or a chartered accountant calculates.
While filing the return, employees will need to obtain valuation report in case of sale of unlisted shares to ensure that they correctly report the capital gains or loss. The ITR form also asks for the detailed break-up of such transaction.
GST details in income tax now: The ITR-6 meant for businesses now seeks many details about GST transactions. A company needs to disclose transactions in exempt goods or services, transactions with composite suppliers, transactions with registered entities and total sum paid to them and even those with unregistered entities. Business owners need to ensure that their GST returns filed matches with the details provided with those provided in the income tax form.