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जीएसटी संकट – कारण और उपाय- क्या अभी भी जीएसटी को बचाया जा सकता है !!

जीएसटी संकट – कारण और उपाय- क्या अभी भी जीएसटी को बचाया जा सकता है !!

जिस समय भारत में जीएसटी लगाया गया था उस समय भी यही बताया गया था कि जीएसटी की प्रक्रियाएं जिस प्रकार से कठिन से कठिन बनाई जा रही है और व्यापार एवं उध्योग के लिए इन्हें पूरा करना आसान नहीं होगा . इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि जीएसटी भारत में लाया तो एक बहुत अच्छे उद्देश्य से था लेकिन इसे जिन लोगों ने प्रारम्भ में बनाया उनका एक ही ख्याल था कि जीएसटी में कर की चोरी किस तरह से रोकी जाये और इसी एक मात्र उद्देश्य ने जीएसटी की सरलीकरण की राह में बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर दी जो कि जीएसटी का मुख्य उद्देश्य था और इस सख्ती ने आज हालात यहाँ तक पहुचा दिए है कि अब ये सवाल पूंछा जा रहा है कि क्या अब भी जीएसटी को बचाया जा सकता है ?

जिस समय भारत में जीएसटी लगाया गया था उस समय भी यही बताया गया था कि जीएसटी की प्रक्रियाएं जिस प्रकार से कठिन से कठिन बनाई जा रही है और व्यापार एवं उध्योग के लिए इन्हें पूरा करना आसान नहीं होगा . इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि जीएसटी भारत में लाया तो एक बहुत अच्छे उद्देश्य से था लेकिन इसे जिन लोगों ने प्रारम्भ में बनाया उनका एक ही ख्याल था कि “जीएसटी में कर की चोरी किस तरह से रोकी जाये” और इसी एक मात्र उद्देश्य ने जीएसटी की सरलीकरण की राह में बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर दी जो कि जीएसटी का मुख्य उद्देश्य था और इस सख्ती ने आज हालात यहाँ तक पहुचा दिए है कि अब ये सवाल पूंछा जा रहा है कि क्या अब भी जीएसटी को बचाया जा सकता है ?

क्या किया जाना चाहिए

आइये पहले यह देखें कि अब क्या किया जाना चाहिए ताकि इस आलेख का प्रारम्भ सकारात्मक तरीके से हो सके और इसके बाद हम देखेंगे कि जीएसटी संकट का कारण क्या है और कौन जिम्मेदार है इस स्तिथी के लिए .

1. टैक्स का भुगतान मासिक हो और जीएसटी रिटर्न त्रैमासिक किये जाए.
2. टैक्स का भुगतान चालान से लिया जाए और GSTR-3B को समाप्त किया जाए .
3. GSTR-1 को बिल टू बिल की जगह डीलर टू डीलर बनाया जाए . खरीदादर से भी डीलर टू डीलर खरीद की डिटेल ली जाए और दोनों का मिस्मेच केद्रीय स्टार पर निकाल कर विक्रेता और क्रेता के अकाउंट में शो कर दिया जाए ताकि वे इसे दूर कर सके.
4. अब तक भरे GSTR-3B में संशोधन की सुविधा शीघ्र प्रारम्भ की जाए .
5. तीन माह् में एक ही रिटर्न हो और इसमें जो भी सूचना लेनी हो वह एक साथ ही ले ली जाए . इस रिटर्न को भरने के लिए तिमाही की समाप्ति से 30 दिन का समय दिया जाए.
6. लेट फीस की राशी कर की राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए .
7. वार्षिक रिटर्न भरने के से पूर्व सभी रिटर्न्स को सशोधन करने की प्रावधान होना चाहिए.
8. मिस्मेच में सीधे ही क्रेता के विरुद्ध कार्यवाही करने से पहले यदि उसके बिल इत्यादि पूरी तरह से सही है तो पहले विक्रेता के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हो और उससे कर वसूल किया जाए और यदि वसूल ना हो तो रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाए .
9. यदि क्रेता 6 माह तक भुगतान नहीं करे तो उसकी इनपुट क्रेडिट को निरस्त करने का प्रावधान है लेकिन इसकी सूचना भी क्रेता ही अपने रिटर्न में देगा . इसे परिवर्तित कर सूचना देने का यह अधिकार विक्रेता , जिसका भुगतान रुका है को दिया जाए.
10. रिटर्न संबंधी सुधारों को किसी आगे की तिथी से लागु करने की जगह तुरंत लागू किया जाए.
11. जीएसटी नेटवर्क एक बार में 1.50 लाख रिटर्न ही ले पात़ा है इसके बाद के डीलर ऑनलाइन लाइन में लगे रहते है . इसे बढा कर 15 लाख रिटर्न किया जाए ताकि आने वाले कुछ वर्षों तक जीएसटी नेटवर्क की समस्याएं समाप्त हो सके.
12. वार्षिक रिटर्न, समायोजन विवरण – 9 A , B और C को फिर से और तार्किक तरीके से ड्राफ्ट किया जाए.
13. सारे फॉर्म समय से आये, जीएसटी नेटवर्क ठीक से चलता रहे इसके लिए जीएसटी प्रबन्धन और जीएसटी नेटवर्क को पाबन्द किया जाए.
14. अंतिम दिन भी डीलर्स रिटर्न भर सकें इसकी पूरी व्यवस्था हो. जीएसटी नेटवर्क को इसके लिए पाबन्द किया जाए .
15. जीएसटी प्रबन्धन करदाताओं पर विशवास रखें और करदाता भी जीएसटी पर विश्वास रख सकें इसके लिए माहौल तैयार किया जाए.
16. सेवा क्षेत्र में 50 लाख रूपये के करदाताओं के लिए कम्पोजीशन स्कीम शीघ्र लाइ जाए. इसके लिए कम्पोजीशन कर की दर 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के बीच रखी जाए.
17. कर की दरों के सबंध में केवल “Sin & Luxury” को ही 28% की दर में रखा जाए और शेष जो अभी भी 28% में हैं उनके बारे में जल्दी फैसला लिया जाए.
इस स्तिथी के कारण क्या है ?

आइये अब देखें कि जीएसटी जिस हालत में आज है उसके लिए जिम्मेदार कौन है क्या जिस तरह से जीएसटी कानून बनाया गया वह इसके लिए जिम्मेदार है या जिस तरह से जीएसटी भारत में लागू किया गया वह जिम्मेदार है. जीएसटी कानून तो मुख्यतया उसी तरह से बनाया गया है जैसा कि भारत की संघीय व्यवस्था में संभव था लेकिन जिस तरह से जीएसटी सख्ती से लागू करने के प्रयास किये गए उनमें सरलीकरण का अभाव ही इस स्तिथी के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार नजर आता है .

जीएसटी में प्रक्रियाएं प्रारभ में ही इतने सख्त बनाई गई उसका एक उदाहरण प्रारम्भ में जो रिटर्न मांगे गए थे उनके बारे अब तक डीलर्स और प्रोफेशनल्स भूल ही चुके होंगे तो आइये देखें प्रारम्भ में जीएसटी प्रबंधन की क्या योजाना थी :-

ये थी और भी कठिन प्रक्रिया जो प्रारम्भ में आने वाली थी

रिटर्न का नाम विवरण कब तक पेश करना है
GSTR-1 मासिक बिक्री का विवरण अगले माह की 10 तारीख तक
GSTR-2 मासिक खरीद का विवरण अगले माह की 15 तारीख तक (10 तारीख के पूर्व यह रिटर्न नहीं भरा जा सकता है अर्थात इसे आपको 10 से 15 तारीख के बीच भरना है).
GSTR-3 मासिक कर का रिटर्न अगले माह की 20 तारीख तक.
GSTR-9 वार्षिक रिटर्न वित्तीय वर्ष की समाप्ती के बाद 31 दिसम्बर तक.

आपको लग रहा होगा की कितना सख्त प्लान था प्रारंभ में ही और हमारे ब्यूरोक्रेट्स प्रारम्भ में इसका प्रचार इस तरह से कर रहे थे कि इससे आसान जीएसटी की प्रक्रियाओं का स्वरुप हो ही नहीं सकता है . प्रारम्भ में ही विशेषज्ञों द्वारा यह आशंका व्यक्त कर दी गई थी कि हर माह इतने रिटर्न्स भरने संभव नहीं होंगे और अभी तक भी आप देखेंगें कि यह योजना लागू नही हो पाई और इसकी जगह एक नया जीएसटी फॉर्म – 3 B माह भरा जा रहा है और GSTR-1 हालात तो यह है कि इसकी तारीखें नियमित रूप से बढ़ती गई है .

GSTR-3B एक ऐसा रिटर्न था जो हर माह मांगा गया और देरी से पेश करने पर लेट फीस का प्रावधान भी था लेकिन इसके साथ ही जीएसटी नेटवर्क भी पूरी तरह से रिटर्न्स लेने को तैयार नही था और पिछले 18 महीने में कई बार संकट में पडा रहा तो ऐसे में लेट फीस ने भी डीलर्स के परेशानियों को और बढ़ाया और आज यह लेट फीस भी एक बड़े विवाद का कारण बन गई है . GSTR-3B कोई मूल रिटर्न नहीं था इसे केवल टैक्स जमा कराने के विकल्प के रूप में लाया गया था और अब इसे बंद कर केवल टैक्स के चालान से इसका काम चला लेना चाहिए.

GSTR-1 में भी सरकार प्रत्येक बिल की डिटेल मांगती है लेकिन इससे होता यह है कि इससे डीलर्स का काम बढ़ जाता है और दूसरा इससे जीएसटी नेटवर्क पर भी बोझ बहुत बढ़ जाता है आर रिटर्न्स के अंतिम दिनों में वह कभी चल ही नहीं पाया . यह काम बिल टू बिल की जगह डीलर टू डीलर डिटेल से भी बखूबी चलाया जा सकता था लेकिन इसके लिए डीलर्स पर विश्वास करना जरुरी होता है जो कि जीएसटी लागू करने के साथ ही जीएसटी प्रबंधन ने छोड़ दिया था.

सख्त कानून बनाना जरुरी है और कर चोरी रोकने के लिए इसकी सख्त जरुरत है लेकिन इसमें व्यवहारिकता का समावेश जरुरी है वो सख्त कानून किस काम का जिसका पालन करने में ईमानदार करदाता को इतनी अधिक तकलीफ हो और दूसरा आपका सिस्टम भी इसे झेल नहीं पाए. जीएसटी सरलीकरण के लिए लाया गया था लेकिन करदाता यह पूंछ रहा है कि यदि यही सरलीकरण है तो फिर कठिन जीएसटी क्या होता.

जीएसटी बिल मेचिंग का सिस्टम भी कोई बहुत अच्छा नहीं है यह भी डीलर्स के लिए एक समस्या है . पहले खरीददार GSTR-1 में अपनी बिक्री की डिटेल देता है वह खरीदादार के GSTR-2A में अपने आप चली जाती है फिर खरीददार उसे चेक कर अपने विक्रेता को सूचित करता है कि कौनसा बिल छोड़ दिया गया है . यह काम हर डीलर को अपनी खरीद चेक करने के लिए अलग –अलग करना होता है और सोचिये जब लाखों डीलर यह काम करते है तो कितना समय बर्बाद होता है.

आइये इसका विकल्प सोचें . सबसे पहले तो सरकार डीलर्स पर विश्वास करे और बिक्री की बिल टू बिल की जगह डीलर टू डीलर सुचना ले उसके बाद डीलर्स को अपनी खरीद की बिल टू बिल डिटेल भी देने को कहे . अब इससे होगा यह कि एक ही केन्द्रीय सॉफ्टवेयर इस खरीद और बिक्री को चेक कर लेगा और मिस्मेच निकाल कर विक्रेता और क्रेता को उनके अकाउंट में सूचित कर देगा जिससे वे आपस में इसे मिस्मेच को दूर कर लेंगे. इससे लाभ यह एक तो लाखों डीलर्स को अपने –अपने मिस्मेच अलग –अलग नहीं निकालने पड़ेंगे और दूसरा जीएसटी नेटवर्क पर भी बोझ कम पडेगा. 2006 में भारत में वे लगाया गया था और कई प्रयोगों के बाद जीएसटी लागू होने के पूर्व यही सिस्टम सफलतापूर्वक चल रहा था .

एक बड़ा सवाल यह भी पूंछा जाता है कि क्या जीएसटी लगाने के पूर्व कोई होमवर्क किया गया था ? इसका जवाब तो यह है कि किया तो जरुर किया होगा लेकिन उसकी गुणवत्ता कोई बहुत अच्छी नही थी. जीएसटी नेटवर्क तो ऐसा लगता है कि तैयार ही नहीं था तो फिर इसपर प्रयोग करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है . आज हमारे कानून निर्माता भी जीएसटी को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं क्या इसका कारण यह है कि जीएसटी कम तैयारी और अति-आत्मविश्वास के साथ लगाया गया था और “जीएसटी रिटर्न तो कोई पडौस का बच्चा ही भर लेगा” इसका बहुत बड़ा उदाहरण है. क्या जीएसटी रिटर्न ही जीएसटी है ? ऐसा नहीं था लेकिन प्रक्रियाओं के उलझाव ने ऐसा ही बना दिया है और यही अब सच बन गया है .

अभी जीएसटी की सफलता को राजस्व की प्राप्ती से तो आंका ही नहीं गया है यह तो केवल अभी प्रक्रियाओं की जटिलता और करों की दरों में ही उलझकर रह गया है.

अब जीएसटी को बचाने का एक मात्र ही उपाय है कि जीएसटी का मूल उद्देश्य अब सरलीकरण को बना दिया ताकि जिन डीलर्स को कर एकत्र कर भुगतान करना है वे पूरी तरह से इससे वाकिफ हो सकें और एक बार यह सुनिश्चित हो जाए तो फिर जीएसटी प्रबंधन जीएसटी की प्रक्रियाओं के साथ धीरे –धीरे प्रयोग कर इन्हें और भी उपयोगी बनाए. इसके अतिरिक्त जीएसटी नेटवर्क की क्षमता और गति को बढ़ाने के उपाय भी सुनिश्चित किये जाए.

जीएसटी का उद्देश्य होना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था को एक सरल और अच्छी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली देना जो कि जीएसटी के प्रारम्भिक 18 महीनों के दौरान संभव नही हो सका जिसके क्या कारण रहे इनका जिक्र अभी ऊपर किया गया है और अब जीएसटी को बचने के लिए इन कारणों को ध्यान में रखते हुए जितना शीघ्र हो सके उपाय किया जाना चाहिए जिनमें से कुछ उपाय ऊपर बताये गए है .

सुधीर हालाखंडी

GST Council Meeting on 22nd December.discussion

GST Council Meeting on 22nd December discussion

GST council meeting has just concluded and it was an utter disappointment looking at that most of the policy decisions have been deferred. Looks like the focus was only on rationalization of rates of tax. Most of the items presently charged at 28% has been reduced to 18%. The frozen vegetables has also been reduced from 5% to zero. So not much apart from rate of tax has been done.

What has not been reduced on rate of tax is cement, automobiles part, Air Conditioner and Dishwasher. The auto parts also continue to be charged at 28%. The Council analysed that 22% of the tax revenue is collected from items charged at 28%. Sin Goods and luxury items also continue into 28% bracket.
1. Religious visits to Haj/pilgrimage through chartered plane has been reduced to rate of tax charged with normal flights.
2. But there were no sound related to refund for railway sector or implementation of new amended provisions. The council did not focus on any of such policy matters and had deferred the same for next GST Council Meeting.
3. We expected that there shall be some announcement related to the new GST Return formats. There council decided that a trial run for these new return formats would start from 1st April 2019.
4. Also government provided a major relief to the taxpayers by allowing ITC to taxpayers for FY 2017-18 till 31st March 2019.
5. Also it has been decided that the interest shall be charged only on the net cash payable liability on the taxpayer and not on full tax liability. This means that the interest shall be charged on the tax payable after utilisation of Input Tax Credit. A suitable amendment u/s 50 has been proposed.
6. Further in a major decision Council has in principally approved the Composition scheme for the small scale service providers. It was felt that the service sector especially small scale ones are under huge burden of GST. The council unanimously approved the scheme for small scale service providers. The rates and threshold limit for this scheme shall be decided in forthcoming meetings.
7. Taxation on residential property in real estate sector to be reviewed by the fitment committee. Decision regarding 12% tax on under construction property needs to be taken.
8. The Council is also thinking on lines to increase the basic threshold limit of Rs. 20 lacs. Also there had been changes proposed in case of natural calamity. Also where there this conflicting views of two or more AAR, the central authority will take the view and same shall be binding nationally.
9. The services provided by banks to saving accounts holder and holder of jan dhan account shall be exempted.
10. Setoff amongst different head/sub head of tax shall be allowed. A common ledger will be prepared where the amount shall be utilised inter head.
11. Also the annual return and GST Audit extended till 30th June 2019. Also major change expected in these return. Taxpayer can also make changes in the data he had filed in his monthly returns.
12. The council also decided that refund applications shall be purely online and there shall be no manual process. Based upon test run the future course of action shall be decided.
13. No Late fees to be charged till 31st March 2019

GST COUNCIL MEETING UPDATE

1. The new return filing system shall be introduced on a trial basis from 01.04.2019 and on mandatory basis from 01.07.2019.

2. The due date for furnishing the annual returns in FORM GSTR-9, FORM GSTR-9A and reconciliation statement in FORM GSTR-9C for the Financial Year 2017 – 2018 shall be further extended till 30.06.2019.

3. The due date for furnishing FORM GSTR-8 by e-commerce operators for the months of October, November and December, 2018 shall be extended till 31.01.2019.

4. The due date for submitting FORM GST ITC-04 for the period July 2017 to December 2018 shall be extended till 31.03.2019.

5. ITC in relation to invoices issued by the supplier during FY 2017-18 may be availed by the recipient till the due date for furnishing of FORM GSTR-3B for the month of March, 2019, subject to specified conditions.

6. Late fee shall be completely waived for all taxpayers in case FORM GSTR-1, FORM GSTR-3B &FORM GSTR-4 for the months / quarters July, 2017 to September, 2018, are furnished after 22.12.2018 but on or before 31.03.2019.

7. Changes made by CGST (Amendment) Act, 2018, IGST (Amendment) Act, 2018, UTGST (Amendment) Act, 2018 and GST (Compensation to States) Amendment Act, 2018 and the corresponding changes in SGST Acts would be notified w.e.f. 01.02.2019.

Recommendations made during 31stMeeting of the GST Council

GST New Simplified Returns to rollout from 1st April

GST New Simplified Returns to rollout from 1st April

The Central Government has announced that the new and simplified Goods and Services Tax ( GST ) will be launched from 1st April 2019. The GST Council, with a view to easing the return filing process, had agreed to launch new forms with simplified steps to file indirect tax returns.

In July, the GST council approved the new and simplified returns filing format. In September, GST Network (GSTN) asked software vendor Infosys to design new forms for filing returns by traders.

The newly-appointed Revenue Secretary Ajay Bhushan Pandey, also the CEO of UIDAI, said that the government is targeting April 1 for the roll-out of new GST return forms. Until the new forms are roll-out, businesses will be required to continue filing GSTR-1 and GSTR-3B.

Under the new GST form design, columns asking questions, which many small taxpayers found difficult, have been done away with. The new forms will work on the concept of Upload-Lock-Pay.

According to reports, the New return shall have two main tables – One for reporting outward supplies and one for availing Input Tax Credit (ITC).

In the new return, ITC would be based on invoice uploaded by the supplier. Further, the invoices can be uploaded continuously by the seller and can be continuously viewed and locked by the buyer

Optional facility of filing quarterly returns in forms ‘Sahaj’ (only B2C supply) and ‘Sugam’ (B2C + B2B supply) for small taxpayers having turnover below Rs 50 million.

The Goods and Services Tax (GST) Council may consider one-time amnesty scheme to facilitate exit for ‘nil’ filers and non-filers.

The Goods and Services Tax (GST) Council may consider one-time amnesty scheme to facilitate exit for ‘nil’ filers and non-filers.

“Approximately there are 25 lakh ‘nil’ filer assessees while on an average 10 per cent of assessees have never filed returns so far,” a senior tax official told Businessline. These assessees do not contribute anything but add to the work of the tax system. “A scheme for exit will bring relief to the tax payers as it will bring down their compliance cost and at the same time there will be less pressure on the GST Network,” he said. An amnesty scheme is a mechanism adopted by the Government to encourage compliance under taxation laws.

According to the law, every person registered under GST will have to file returns in some form or the other. A registered person will have to file returns either monthly (normal supplier) or quarterly basis (supplier opting for composition scheme). An ISD (Input Service Distributor) will have to file monthly returns showing details of credit distributed during the particular month. A person required to deduct tax (TDS or Tax Deducted at Source) and persons required to collect tax (TCS or Tax Collected at Source) will also have to file monthly returns showing the amount deducted/collected and other specified details. A non-resident taxable person will also have to file returns for the period of activity undertaken.

Late fee
Any registered entity not filing return will have to pay penalty in the form of late fee. For late filing of GSTR 3B, the entity is obliged to pay a late fee of ₹50 a day, that is, ₹25 per day in each case of CGST and SGST (in case of any tax liability) and ₹20 a day, that is, ₹10 in each CGST and SGST (in case of Nil tax liability) subject to a maximum of ₹5,000 from the given due date to the actual date when the returns are finally filed. Amnesty scheme is likely to give relief from such fees.

“Initial GST days resulted in lot of non-compliances on account of lack of clarity of law, frequent amendments, GSTN portal issues etc. Thus, an amnesty scheme, which can encourage genuine non-filers to suo moto come out and complete their backlog of non-compliances without any fear of penal consequences, would be a welcome step,” Harpreet Singh, Partner at KPMG, said.

As of now, there are 1.16 crore people registered under GST. These include over 64 lakh who migrated from the old system. During the pre-GST regime, the States had different slabs for registration under VAT/ST, which was as low as ₹1 lakh and could go up to ₹10 lakh: the thresholds for Service Tax and Central Excise were ₹10 lakh and ₹1.5 crore respectively. According to law, all such assessees were migrated to GST. Now under GST, the threshold is ₹20 lakh (₹10 lakh in some States) which means many from the pre-GST regime can take advantage of the amnesty scheme to exit with ease.

“Traditionally, amnesty schemes have generally resulted in increased compliance and tax revenues. However, timing of of the scheme, immunity from penal consequences and commitment to not initiate any investigations for those who participate in such scheme are some critical aspects on which the success or failure of the scheme hinges,” Singh said.

Source https://www.thehindubusinessline.com

Revocation of GST Registration Cancellation

Revocation of GST Registration Cancellation

The GST Act is very comprehensive and covers various situations a taxpayer may face with provision and procedures. In this article, we look at the procedure for revocation of GST registration cancellation order along with the applicable forms. The provision for revocation are contained under rule 23 of the CGST Rules, 2017.

Note: Revocation of GST registration can be initiated if a GST registration certificate has been cancelled by GST authorities.

Know more about GST REG-19 – Order for Cancellation of GST Registration

Time Limit for Revocation
Any registered taxable person can apply for revocation of cancellation of GST registration within a period of 30 days from the date of service of order of cancellation of GST registration. It must be noted that the application for revocation can be done only during the circumstances when the registration has been cancelled by the proper officer on his own motion. Hence, revocation cannot be used when GST registration was cancelled voluntarily by a taxpayer.

Application for Revocation
Application in FORM GST REG-21 needs to be filed by the registered person, for revocation of GST registration, either directly or through a facilitation centre notified by the Commissioner.

Online Revocation Procedure
Following are the steps which a registered person needs to be followed, who wants to apply for revocation online through the GST Portal:

Access the GST Portal at www.gst.gov.in.
In order to enter into the account, enter the username and appropriate password.
In the GST Dashboard, select services, under services select registration and further under registration select application for revocation of cancelled registration option.
Select the option of applying for revocation of cancelled registration. In the select box, enter the reason for revocation of GST registration cancellation. Further, you need to choose appropriate file to be attached for any supporting documents and you need to select verification checkbox and select name of authorized signatory and fill up the place filed box.
The final step would be to select SUBMIT WITH DSC OR SUBMIT WITH EVC box.
Processing of Application
When the proper officer is satisfied that the reason being provided for revocation of cancellation of registration is appropriate, then, the officer will revoke the cancellation of registration.

The time period of revocation, by the proper officer, is 30 days from the date of application. The proper officer is required to pass an order revoking the cancellation of registration in FORM GST REG-22.

Rejection of Application
If a GST officer is not satisfied with the revocation application, the officer would issue a notice in FORM GST REG-23. On receipt of the notice, the applicant is required to furnish a suitable reply in FORM GST REG-24 within a period of 7 working days from the date of service of the notice. On receipt of a suitable reply from the applicant, the officer is required to pass a suitable order in FORM GST REG-05 within a period of 30 days from the date of receipt of a reply from the applicant.

Guide on using multi-vehicle option on E-Way Bill portal

Guide on using multi-vehicle option on E-Way Bill portal –

EWB_Multi_Vehicle-download-pdf-file