इंट्रा स्टेट ई-वे बिल की लिमिट हुई एक लाख, जॉब वर्क को नहीं होगी ई-वे बिल की जरूरत पंजाब कैबिनेट
इंट्रा स्टेट ई-वे बिल की लिमिट हुई एक लाख, जॉब वर्क को नहीं होगी ई-वे बिल की जरूरत
पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को ई वे बिल की लिमिट को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए और जॉब वर्क पर से ई वे बिल को हटाने संबंधी अपनी मंजूरी दे दी है। पंजाब सरकार अगले दो-तीन दिनों में इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर देगी। गौर हो कि विभिन्न औद्योगिक संगठन व कारोबारी लगातार पंजाब सरकार व उनके मंत्रियों पर इश्यू को लेकर दबाव बना रहे थे और कारोबारियों के हर मंच पर ये इश्यू हॉट केक बना हुआ था। इस मुद्दे पर दैनिक भास्कर की ओर से भी कारोबारियों की आवाज को लगातार उठाया जा रहा था। पंजाब सरकार की ओर से अभी तक इसकी कोई औपचारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन इस प्रस्ताव मंजूरी की पुष्टि कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू, कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी व इंडस्ट्री मिनिस्टर सुंदर शाम अरोड़ा ने कर दी है।
कारोबारियों को कागजी कार्रवाई और दिमागी परेशानी से मिलेगी राहत
इंट्रा स्टेट ई वे बिल की लिमिट एक लाख रुपए करने और जॉब वर्क पर ई वे बिल खत्म करने से कारोबारियों को बडी राहत कागजी कार्रवाई से तो मिलेगी ही इसके साथ-साथ एक जगह से दूसरी जगह माल भेजने में जीएसटी विभाग की दबिश का डर भी नहीं रहेगा।
शहर में होजरी का 30 हजार करोड़ से अधिक का कारोबार
शहर में होजरी इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट सहित कुल 30 हजार करोड़ से अधिक का कारोबार है। होजरी इंडस्ट्री में जॉब वर्क की अहम भूमिका है। कपड़े को डाई, डिजाइन, प्रिटिंग, कटिंग सहित कई अन्य वर्क के लिए एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री भेजा जाता है और 90 फीसदी से अधिक इंडस्ट्री रोजाना इस काम के लिए जॉब वर्क पर ई वे बिल काट कर भेजती हैं। वहीं इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में निक्कल, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, नट कटिंग, फिनिशिंग व पालिश, पेंट से जुड़ी इंडस्ट्री जॉब वर्क के दायरे में आ रही थी।
इस मुद्दे पर हम तीन बार वित्तमंत्री मनप्रीत बादल से मिले। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी से पक्की मोहर लग गई है। -अजीत लाकड़ा, एमडी सुपर फाइन निटर्स लिमिटेड
पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल को ये जानकारी इंवायरमेंट मिनिस्टर ओपी सोनी ने फोन कर पर देते बताया कि कारोबारियों की ये दोनों मांगें मान ली गई है। -सुनील मेहरा, महासचिव पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल
जॉब वर्क करने वाले खुश: इस आदेश का सबसे बड़ा फायदा ऐसे एक लाख से अधिक लोगों को होगा, जो घरों में ही जॉब वर्क कर रहे थे। ऐसे लोगों को प्रॉफिट तो 50 पैसे से एक रुपए प्रति पीस का था, लेकिन लेखा जोखा लाखों रुपए का रखना पड़ रहा था। अब इस सब की जरूरत नहीं रहेगी।
विस सत्र से पहले सीएम की ओर से कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। अब दो-तीन दिनों में नोटिफिकेशन भी जारी कर दी जाएगी। –
भारत भूषण आशु, फूड एंड सप्लाई मंत्री